सामनामधील लेखाबाबत कोर्ट अवमाननाची परवानगी देण्याचा भारताचे अँटर्नी जनरल यांचा नकार

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने दिलेल्या आदेशासंदर्भात व्यक्तीगत आरोप करून वृत्तपत्रात मत प्रकाशीत करणे हा कोर्ट अवमाननाचा गुन्हा नाही - केन्द्र सरकारचे अँटर्नी जनरल याचे मत .

  सामनामधील लेखाबाबत कोर्ट अवमाननाची परवानगी देण्याचा भारताचे अँटर्नी जनरल यांचा नकार.

  संपादक संजय राऊत व इतरांविरुद्ध मागितली होती परवानगी.

  देशाची संपूर्ण न्यायपालिका ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे या वाक्यावर अँटर्नी जनरलचा तीव्र आक्षेप परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख नसल्यामुळे परवानगी देण्याचा अधिकार नसल्याचे मत.

 

नवी दिल्ली : जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध व्यक्तीगत आरोप करून त्याने पक्षपात केला अश्या स्वरूपाचे वृत्त वर्तमानपत्रात प्रकाशित केले तर तो कोर्ट अवमाननाचा गुन्हा होत नाही . सरसकट संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय या संस्थेवरच आरोप केले तर ते आक्षेपार्ह असू शकते असे मत नोंदवत भारत सरकारचे अँटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी ‘दैनिक सामना’ चे संपादक ‘संजय राऊत’, ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे’, ‘श्री. रश्मी ठाकरे’ प्रकाशक ‘विवेक कदम’ यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. 

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, दैनिक सामना मध्ये दि. ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी " न्यायालय व चैतन्यमूर्ती " या मथळ्याखाली एक संपादकीय प्रकाशीत करण्यात आले होते त्यामध्ये 'देशाची सर्व न्यायव्यवस्था हि सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली (बुटाखाली) आहे. याबाबत कोणाच्याच मनात दुमत नाही.' असे आक्षेपार्ह वाक्य लिहण्यात आले होते. तसेच याआधीचे सामना मधील इतर लेखांमध्ये सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचे व मुंबई उच्च न्यायालयांच्या विविध न्यायाधीशांनी आघाडी सरकार विरोधात दिलेल्या आदेशांबाबत अवमानना कारक मजकूर प्रकाशीत करुन कोर्ट अवमाननाचा गुन्हा केला असून त्यांच्याविरुद्ध कायदा १९७१ चे कलम १५ नुसार अॅटार्णी जनरल यांनी परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. ती मागणी नाकारतांना अॅटार्णी जनरल यांनी आपले वरील मत मांडले आहे.

तसेच न्यायव्यवस्थेविरुद्ध आरोप करतांना सर्वोच्च न्यायालयास उद्देशून म्हटल्याचे वाटत नसल्यामुळे त्या विषयावर कोर्ट अवमाननाची परवानगी देण्याचा अधिकार आपल्याला नसल्याचे मत त्यांनी आपल्या पत्रात मांडले आहे.

त्यांच्या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने ठरवून दिलेल्या खालील तीन निवाड्यांचा आधार घेतला आहे;

i) बथींना रेड्डी 1952 SCR 425 या प्रकरणात असा कायदा ठरवून दिला आहे की जर न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप खरे असतील तर ते वर्तमानपत्रात प्रकाशीत करुन जनतेपुढे आणणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे.

असाच कायदा संविधानपीठाने सुब्रमण्यम स्वामी vs. अरुण शौरी प्रकरणात (2014) 12 SCC 344* मध्ये व सी. एस. कर्णन (2017)7 SCC 1 प्रकरणात ठरवून दिला आहे 

संविधान पीठाने आर. के. जैन.* प्रकरणातील कायदा *(2010) 8 SCC 281 हा योग्य असल्याचे ठरवत न्यायव्यवस्थेतील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे हे भारतीय संविधानाचे कलम 51(A) (h) नुसार प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य असल्याचे नमूद करून अश्या व्यक्तींचा ‘व्हिसलब्लोअर ‘ म्हणून सम्मान करण्यात यावा . त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्याविरुद्ध दंड लावावा असा कायदा ठरवून दिला आहे

ii) *ब्रम्ह प्रकाश शर्मा वि. शासन 1953 SCR 1169 या प्रकरणात असा कायदा ठरवून दिला आहे की, कोर्ट अवमानना कायदा हा न्यायाधीशाला त्याच्या चुकांपासून वाचविण्यासाठी वापरण्याकरीता बनविण्यात आला नसून न्यायव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी बनविण्यात आला आहे.

जर एखादा न्यायाधीश केस चालवितांना गैरप्रकार, पदाचा दुरुपयोग करत असेल तर त्याच्याविरुद्ध बार असोसिएशन (वकिल संघटनेने) तक्रार केलीच पाहिजे. जर ती तक्रार प्रकाशीत केली तर जास्तीत जास्त तांत्रिक स्वरूपाचा कोर्ट अवमाननाचा गुन्हा होतो. अश्या गुन्ह्यात शिक्षा देवू नये. स्पष्टीकरण किंवा माफी मागायला सांगून प्रकरण खारीज करावे.