बलात्काराची खोटी तक्रार देणाऱ्या महिलेविरुद्ध जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्या अंतर्गत न्यायालयाकडून कारवाई.

 

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच

·        बलात्काराची खोटी तक्रार देणाऱ्या महिलेविरुद्ध जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्या अंतर्गत न्यायालयाकडून कारवाई.

·        खोट्या तक्रारी देणाऱ्या महिलांची दुकानदारी बंद

·        न्यायालयीन अधीक्षक स्वतः फिर्यादी होवून चालविणार केस

·        फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम ३४० ,१९५ नुसार दिलेल्या अर्जावर न्यायालयाचे आदेश

·        भा. द. वि.  १९३, १९४, १९९, २००, २११ अंतर्गत महिलेविरुद्ध केस चालविणार आहे व हे प्रकरण सेशन्स ट्रायेबल असून सत्र न्यायालयात खटला चालणार असून संबंधित गुन्ह्यामध्ये आरोपी महिलेस कमीत कमी १० वर्षे व त्यापुढे आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे 

·        याआधी पोलीस तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध भा द वि १९४ २११आदी कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच कारवाई योग्य ठरविली होती.

·         अश्या प्रकरणात आरोपींना जामीन न देता तुरुंगातच ठेवून केस चालविण्याचा कायदा आहे.

 

पुणे/ विशेष प्रतिनिधी - महिलांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्याचा दुरुपयोग करून हा गैरहेतू साध्य करण्यासाठी पुणे येथील प्रतिष्ठित बिल्डरविरुद्ध बलात्काराची खोटी तक्रार देणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने चांगलीच अद्दल घडवीली असून तिच्याविरुद्ध जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या भा.द.वि. १९४ च्या गुन्ह्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देत वाई येथील न्यायालयाचे सहाय्यक अधीक्षक श्री. एस. डी. ढेकणे यांना फिर्यादी म्हणून काम पाहण्यासाठी नियुक्त केले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार सदर प्रकरणात आरोपीला जामीन मिळणे अशक्य असून संपूर्ण खटलासुद्धा आरोपी महिलेस तुरुंगात ठेवूनच चालविला जाईल अशी शक्यता असल्याचे मत अर्जदार मनीष मिलाणी यांचे वकील अँड. निलेश ओझा यांनी व्यक्त केले आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे आहे की, पुणे येथील प्रसिद्ध व्यावसायिक मनीष मिलाणी  यांची विमाननगर, पुणे येथे ८० एकर जागा ही अत्यंत मोक्याच्या जागी आहे . त्या जागेची बाजारभावाने किंमत ‘हजारो कोटींमध्ये’ आहे. मिलानी यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याच्या उद्देशाने पुणे येथील एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या वकीलाने खोटे दस्तावेज व खोटे पुरावे रचून फिर्यादीस त्रास देण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो सफल होवू शकला नाही. मिलाणी यांच्या दक्षतेमुळे व कायदेशीर लढाईमुळे शेवटी आरोपी अँड. सागर राजाभाऊ सूर्यवंशी हा अटक झाला. जामीनीवर बाहेर आल्यानंतर आरोपीने पुन्हा खोटे पुरावे रचून बेताल आरोप करण्याचे प्रकार सुरु केले. त्याने फिर्यादींविरुद्ध अँट्रॉसिटी कायदा व इतर अनेक खोट्या तक्रारी दाखल करण्यास लावल्या परंतु मिलाणी यांनी आरोपींच्या दबावाला बळी न पडता कायदेशीर लढा सुरूच ठेवला व सर्व प्रकरणात आरोप खोटे सिद्ध होवून पोलिसांनी अनेक प्रकरणात सागर सूर्यवंशी व इतर यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र सुद्धा दाखल केले. सागर सूर्यवंशीचा जामीन हा पुणे येथील सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फेटाळण्यात आला व सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीस शरण येण्यास सांगितले. सागर सूर्यवंशी हा शरण येण्याऐवजी फरार झाला. त्यानंतर आरोपीने काही महिलांना हाताशी धरून बलात्काराच्या खोट्या केसेस दाखल केल्या. परंतु पोलीस तपासात त्या केसेस खोट्या सिद्ध झाल्या.  

पोलिसांनी केंद्रीय गुप्तचर विभाग [I.B.], केंद्रीय गृह मंत्रालय , मोबाईल टॉवर लोकेशन इत्यादी पुराव्याच्या आधारे आपला अहवाल सादर करतांना असे नमूद केले कि महिलेने ज्या दोन तारखेला तिच्यावर बलात्कार व धमकी दिल्याबाबत तक्रार दिली होती  त्यावेळी अर्जदार मिलाणी हा परिवारासह परदेशात अमेरिका येथे होता .

आरोपी महिलेने पोलिसांच्या त्या अहवालास आव्हान देणारी हरकत याचिका [Protest Petition] दाखल केली. परंतु न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली व पोलिसांचा अहवाल मान्य केला. तसेच न्यायालयाने अर्जदार मनीष मिलानी  यांनी महिलेविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम ३४० Cr.P.C. नुसार दिलेला अर्ज मंजूर करत महिलेविरुद्ध कारवाई आवश्यक असल्याचे मत नोंदवून न्यायालयाने स्वतः फिर्यादी बनण्याचा  निर्णय घेत न्यायालयाचे सहा अधीक्षक श्री एस. डी. ढेखणे  यांना फिर्यादी म्हणून प्रकरण चालविण्यास नियुक्त केले  आहे. आरोपी महिलेविरुद्ध भा.द.वि. चे कलम १९३, १९४, १९९, २००, २११ आदी कलमांतर्गत केस दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सदर प्रकरणात महिलेच्या गैरकृत्यामध्ये तिला सहकार्य करणारे व फौजदारी कटात सामील इतरही आरोपीविरुद्ध तशीच कारवाई करण्याकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम ३४१ नुसार सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. निलेश ओझा यांच्या सोबत अँड. सदाशिव सानप, अँड. ईश्वरलाल अगरवाल, अँड. गोपाळ कहाळे, अँड. प्रवीण चवरे, अँड. विजय पमनानी, अँड. दिपाली ओझा, अँड. प्रतिक जैन सकलेचा, अँड. शिवम मेहरा, अँड. मंगेश डोंगरे, अँड. दीपिका जैस्वाल, अँड. पूनम राजभर, अँड. अभिषेक मिश्रा, स्नेहल सुर्वे, अँड. सिद्धी धामणस्कर आदी वकील काम पाहत आहेत .

‘इंडियन बार असोसिएशनचे’ राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांनी ‘How to take action against false affidavits & false cases (Law of Perjury)’ या विषयावर सन २०१७ मध्ये पुस्तक प्रकाशीत केलेआहे. 'कोण खरे आहे हे पाहण्यापेक्षा सत्य काय आहे ' या तत्वावर प्रकरणाचा तपास व न्यायालयातील केसचालविण्यासाठी त्यांचा अनेक वर्षांपासून लढा सुरु आहे. त्यांच्या लिखीत पुस्तकांच्या प्रती ‘इंडियन बार असोसिएशन’,‘मानव अधिकार सुरक्षा परिषद’,‘ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी. अँड मायनॉरीटी लॉयर्स असोसिएशन’ तर्फे देशातील विविध न्यायालयातील न्यायाधीश , वकिल संघ, बार कौन्सिल, आदींना वितरीत करण्यात आल्या असून 'मानवतावादी वैश्विक भारत निर्माण अभियान' या मिशनसाठी त्यांचे समर्थक, संघटनेचे पदाधिकारी व स्वयंसेवक अनेक वर्षांपासून अविरत कार्य  करीत आहेत.

त्या जन जागरण  अभियानाचे परिणाम  मागील  काही  काळापासून  दिसत  असून  सामान्य  जनता,  वकिल  व  न्यायाधीशांमध्ये सुद्धा फौ. प्र. संहिता चे कलम ३४० अंतर्गत कारवाईसाठी योग्य ते पोषक वातावरण निर्माण  झाल्याचे चित्र आहे.

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने  Rajnis Vs. Neha 2020 SCC OnLine SC 903 प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालय व पती –पत्नीमधील एकमेकांविरुद्धच्या आरोप प्रत्यारोपांमध्ये  शपथपत्रावर खोटी माहिती दिल्यास दोषींवर ३४० कलमांअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देशातील सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कायदा बनवून दिला आहे की जर न्यायालयाकडून  चुकीचे आदेश घेण्याकरिता खोटी तक्रार किंवा खोटा पुरावा दिल्याचे किंवा  असल्याचे सिद्ध होत असेल तर अश्या व्यक्तीविरुद्ध ३४० फौ. प्र. सं. चे कलम व कोर्ट अवमाननाची कारवाई करायलाच हवी अन्यथा संबंधित न्यायाधिशाने  आपल्या कर्तव्यात कसूर केला असे समजण्यात येईल .अश्या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्यात टाळाटाळ करणारा न्यायाधीश हा भा द वि  २१८, २०१, १६६, २१९ आदी कलमाअंतर्गत शिक्षेस पात्र असतो अशी कायद्यात तरतूद असून त्याबाबत विभिन्न न्यायनिवाडे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिले आहेत .

 

खोटे आरोप करणाऱ्या महिलेविरुद्ध कारवाई न करता बेकायदेशीरपणे आरोपपत्र दाखल करणारे पोलीस तपास अधिकारी हे भा.द.वि. २११ अंतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधीत महिला पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश Perumal VS. Janki [2014] 5 SCC 377 प्रकरणात दिले होते.

 तसेच आरोपीला कसेही करून शिक्षा व्हावी या दुष्ट हेतूने तपासाचे चुकीचे कागद व पुरावे बनविण्याऱ्या  पोलीस अधिकाऱ्यास  भा.द.वि. १९४ अंतर्गत झालेली शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली होती. [Suresh Sharma Vs. State 2009 Cri.L.J. 4288 [SC],Arvinder Singh (1998) 6 SCC 352]

साक्षीदाराचे खोटे जबाब नोंदवून ,खोटी स्टेशन डायरीची नोंद घेवून ती न्यायालयात दाखल करणारा पोलीस अधिकारी हा भा. द. वि. १९२, १९३ आदी कलमांतर्गत शिक्षेस पात्र राहील असा कायदा आहे [Babu Vs. State 2007 Cri.L.J. 3802, Arijit Sarkar 2017 SCC OnLine Cal 13 , Modh Zahid Vs. State 1981 Cri.L.J. 2908]

अशीच कारवाई न्यायाधीश, सरकारी वकील , आरोपीचे वकील  व पोलीस अधिकाऱ्यांवरही करण्यात आल्याचे कायदे आहेत. [Govind Mehta Vs. State AIR 1971 SC 1708, K. Rama Reddy 1998[3] ALD 305, State Vs. Kamlakar Bhavsar 2002 ALL MR [Cri.] 2640]