म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, बिल्डर अविनाश भोसले व विकास ओबेरॉय, यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याची तक्रार.

 

म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, बिल्डर अविनाश भोसले व विकास ओबेरॉय, यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याची तक्रार.

आरोपींना त्वरीत कोठडीत पाठविण्याची मागणी.

गुन्हयाचा मुख्य सूत्रधार अविनाश भोसलेची इडीकडून १० तास चौकशी.

 आरोपींनी स्वतःचा कोट्यावधीचा गैरकायदेशीर फायदा करून घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरूपयोग करून भादवि 409, 191, 192, 193, 199, 200, 465, 466, 467, 471, 474 सोबत 120 (B), 34 अंतर्गत गुन्हा केल्याची तक्रार.

नमूद गुन्हयांमध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद.

 म्हाडाचे निवासी अभियंता दामोदर सुर्यवंशी, आराम नगर सोसायटीचे राकेश श्रेष्ठा, शबनम कपूर सह इतर अनेक आरोपीविरुद्ध गुन्हे नोंद करून प्रकरणाचा तपास सी. बी. आय. कडे

सोपविण्याची मागणी.

विकास ओबेरॉय व अविनाश भोसलेंविरुद्ध १०,००० कोटी रुपयांचा नुकसान भरपाई साठी आर. एन. ए. कंपनी तर्फे दिवाणी दावा दाखल होणार.

                                         Vikas Oberoi

                                                               Avinash Bhosale

                                                                        Milind Mhaiskar

मुंबई: विशेष संवाददाता:- याबाबत तक्रारीनुसारसविस्तर वृत्त असे कि मुंबई मधील ‘7 बंगला, अंधेरी’ येथील ‘आराम नगर’ येथे म्हाडा च्या एका ४० एकर जागेच्या विकासाचे काम करारनाम्यानुसार ‘ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्स’ चे अनुभव अग्रवाल हे पाहत होते. अब्जावधी रुपयाच्या या प्रोजेक्ट वर आरोपी बिल्डर विकास ओबेरॉय व अविनाश भोसले यांची नजर होती परंतू कायदेशीररीत्या आरोपींना तो प्रोजेक्ट मिळाला नाही.

 

फिर्यादी कंपनीकडे प्रोजेक्ट गेल्यामुळे मुख्य आरोपी विकास ओबेरॉयने सहआरोपी सोबत फौजदारी कट रचून स्वतःचा गैरफायदा करून घेण्यासाठी सह आरोपी राकेश श्रेष्ठा,शबनम कपूर जे आराम नगर सोसायटी चे सदस्य होते त्यांना, व म्हाडा चा तत्कालीन उपाध्यक्ष मिलींद म्हैस्कर, व शेवटी निवासी अभियंता दामोदर सुर्यवंश, आदी लोकांना कटात सामील करून घेतले. व आरोपींनी कट रचून फिर्यादी कंपनीला त्रास देण्यास सुरुवात केली.

 

आरोपींनी फिर्यादी कंपनीचा प्रोजेक्ट सुरू न होऊ देण्यासाठी विविध प्रयत्न केले व कोर्टातही तथ्यहीन याचिका/दावे दाखल केले. परंतू आरोपींचे मनसुबे पूर्ण होवू शकले नाही. धर्मादाय आयुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आरोपी पक्षांच्या याचिका फेटाळल्या.

 

त्यानंतर सोसायटीच्या आंतरिक मुद्यांवर आरोपींनी पुन्हा एकदा कोर्टात लढाई सुरू केली. त्यामध्ये सुद्धा आरोपींच्या याचिका कनिष्ट न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत फेटाळण्यात आल्या. त्यांनतर ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतांना सध्याचा मुख्य सूत्रधार अविनाश भोसले याने सहआरोपी म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष मिलींद म्हैसकर यांच्या माध्यमातून फिर्यादी कंपनीला थेट करारनामा रद्द करण्याची नोटीस पाठविली.

 

वास्तविकता पाहता म्हाडा कायधानुसार म्हाडाला करार रद्द करण्याचा आदेश पारीत करण्याची कोणती तरतूदच नाही. त्यासाठी विधीवत न्यायिक प्राधिकरणापुढे प्रकरण न्यावे लागते.

 

त्यावर फिर्यादी कंपनीने आपला लेखी. आक्षेप नोंदविला: परंतू गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मिलींद म्हैसकर यांनी तो आक्षेप लपवून खोटे व बेकायदेशीर आदेश पारीत केले. ते आदेशसुद्धा सुत्रधार विकास ओबेरॉय च्या एका वकिलाने बनवून दिल्याचे आणी मिलिंद म्हैसकर याने फक्त सही केल्याचा आरोप आहे.

 

त्या गैरकायदेशीरपणाविरुद्ध फिर्यादी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयत I. A. No. 80604/2020 हा दाखल केला. त्यावर अर्जावर म्हाडातर्फे निवासी अभियंता दामोदर सुर्यवंशी (सह-आरोपी) याने दि. 10.10.2020 रोजी शपथपत्रावर खोटे उत्तर दाखल केले.

 

त्या शपथपत्रांमधील खोटेपणा हा म्हाडाच्या स्वतःच्याच रिकॉर्डवर आणी कोर्टाच्या आदेशानुसार खोटा असल्याचे सिद्ध होत असल्यामुळे तसेच आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेची अवमानना करत शासकीय यंत्रणेचा व पदाचा दुरुपयोग सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक करण्यासाठी केल्यामुळे फिर्यादी कंपनीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात फौ. प्र. संहीता चे कलम 340 नुसार याचिका दाखल करण्यात येत असून त्यानुसार आरोपीविरुद्ध भादवि *191, 192, 193, 199, 200, 201, 218, 166, 409, 465, 466, 467, 471, 474 r/w 120 (B), 34* च्या कलमाअंतर्गत शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करणाऱ्या अनेकांना सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगात पाठविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

 

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने *Sarvapalli Radhakrishnan (2019) 14 SCC 761* प्रकरणात आश्याच करणास्तव आरोपींविरुद्ध ५ कोटी रुपये दंड ठोठावला व दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले.

 

तसेच खोटे शपथपत्र देवून न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणारे पोलीस आयुक्त एम. एस. आहलावत (आय. पी. एस.) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ वर्ष ६ महिने तुरुंगात ठेवले होते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मंत्री स्वरूपसिंह नाईक व मुख्य सचिव अशोक खोत यांना सुद्धा कोर्ट अवमानना मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १ महिने तुरुंगात पाठविले होते.

 

आरोपी विकास ओबेरॉय व अविनाश भोसले यांच्याविरुद्ध लवकरच १०,००० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दीवाणी दावा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहीतआर.एन.ए.कंपनीचे वकील ऍड निलेश ओझा यांनी 

दिली. 

 

अनेक बड्या राजकीय पुढाऱ्यांसोबत निकटचे संबंध असलेले बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी कसून चौकशी केली.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी भोसले यांना चौकशीसाठी मुंबईतील बलार्ड पियर येथे असणाऱ्या कार्यालयात बोलावून घेतले. रात्री आठ वाजेपर्यंत भोसले ईडीच्या कार्यालयात होते. त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले.

आता याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश पारित करणार याकडे उधोग जगत व अधिकारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

ईडीने यापूर्वीही फेमा कायद्याअंतर्गत कारवाई करीत भोसले यांच्यावर १ कोटी ८३ लाखांचा दंड केला होता.

२००७ साली अमेरिका आणि दुबई दौरा करून येताना परकीय चलन व महागड्या वस्तू अबकारी शुल्क

(कस्टम ड्युटी) न भरता चोरून आणल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यांचा पासपोर्ट ही जप्त करण्यात आला होता.

 

तसेच जमीन बेकायदा हस्तांतरित केल्याच्या आरोपावरून भोसले यांच्यासह सहा जणांच्या विरोधात २०१६ साली चतु:श्रुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भोसले यांच्यावर यापूर्वी प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकत महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली होती.

ReplyForward